New Telecom Rule: 1 जनवरी 2025 से नए टेलीकॉम नियम प्रभावी रूप से लागू होने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा है कि इन नियम लागू होने से कंपनियों को नए मोबाइल टावर इंस्टॉल करने में आसानी होगी। पहले उन्हें परमिशन लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी लेकिन राइट ऑफ वे (RoW) रूल लागू होने से यह झंझट खत्म हो जाएगा।
New Telecom Rule: 1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों (New Telecom Rule) के लिए कई जरूरी नियम बदलने वाले हैं। कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने कुछ नए कानून बनाए थे। जिनमें से कुछ इसी साल लागू हो गए, जबकि कुछ अगले साल प्रभावी होंगे। टेलीकॉम एक्ट में शामिल नियमों को सभी कंपनियों को अनिवार्य से रूप से फॉलो करना होगा।
इन नियमों को लागू करने के पीछे डॉट का मकसद टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस को बेहतर बनाना है। 1 जनवरी 2025 से क्या कुछ बदलने वाला है। यहां बताने वाले हैं।
बदलने वाले हैं नियम
1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे (RoW) रूल लागू होने वाला है। इसे सितंबर में टेलीकॉम एक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन नियम प्रभावी रूप से एक जनवरी से लागू होने जा रहा है। ट्राई ने साफतौर पर कहा है कि सभी कंपनियों को इन नियमों को फॉलो करना होगा।
क्या है नए नियमों में
नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। Dot ने कहा कि सभी कंपनियों को नए नियमों को एक जनवरी के लागू करना होगा। राइट ऑफ वे (RoW) नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी। नया नियम बताता है कि Jio, Airtel, Voda, BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियां कहां-कहां नए मोबाइल टावर लगा सकती हैं।
यह भी कहा गया है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। पहले मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियों को कई जगह से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक जगह से ही परमिशन लेनी होगी। इन नियमों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किया था आग्रह
नया RoW नियम ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी प्रदान करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कुछ दिन पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सरकार से RoW नियम लागू करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि इस नियम से पार्दर्शिता आएगी और एफिशिएंसी भी बेहतर होगी।
जियो और स्टारलिंक चर्चा में
इन दिनों रिलायंस जियो और स्टारलिंक चर्चा में है। जियो और एयरटेल दोनों ही कह रहे हैं कि स्पैक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी होनी चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि स्पैक्ट्रम आवंटन के लिए कोई नीलामी नहीं होगी।
