Thursday, October 21, 2021
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पीएम आवास योजना को लेकर कोई दिक्कत हो तो ‘सरकार’ को दें सूचना, ट्वीट के जरिए सरकार की ओर से जानकारी

pm awas yojana: इस योजना के तहत सरकार बेघरों को घर मुहैया कराती है और साथ ही कर्ज पर मकान या फ्लैट खरीदने वालों को अनुदान भी देती है.

नई दिल्ली: सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का उद्देश्य देश में सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। भारत सरकार की योजना 2022 तक बेघरों को आवास उपलब्ध कराने की है।

इस योजना के तहत सरकार बेघरों को घर मुहैया कराती है और साथ ही कर्ज पर मकान या फ्लैट खरीदने वालों को अनुदान भी देती है। अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो आप यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पीएम आवास योजना के संबंध में शिकायत कहां दर्ज करें?

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सरकार ने इसके बारे में ट्वीट किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अपनी शिकायत ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर दर्ज करा सकते हैं.

45 दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा

शिकायतों की प्राप्ति से 45 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के निवारण का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय आवास सहायक या खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

जानें कि PMAY के लिए आवेदन कैसे करें?

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सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए मोबाइल आधारित हाउसिंग एप बनाया। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन आईडी बनानी होगी।

इसके बाद ऐप आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। इसकी मदद से लॉग इन करने के बाद जरूरी जानकारियां भरें। PMAY G के तहत घर के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चयन करती है। लाभार्थियों की अंतिम सूची तब PMAYG की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।

योजना से किसे लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ पहले केवल गरीबों के लिए था। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी होम लोन की राशि बढ़ाकर इसके दायरे में लाया गया है. पीएमएवाई में शुरू में होम लोन की राशि 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है।

ईडब्ल्यूएस (निम्न अर्थव्यवस्था वर्ग) के लिए वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। LIG (निम्न आय वर्ग) की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। अब 12 लाख रुपये और 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग भी इस लाभ का लाभ उठा सकते हैं।

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