7th Pay Commission: कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ते की सीमा तक पहुंचने के बाद, इसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले किया गया था। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर सकती है।
7th Pay Commission: सरकार ने 2024 की पहली छमाही के लिए 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के साथ, डीए की सीमा मूल वेतन का 50% हो गई, जिससे विलय की अटकलें तेज हो गईं। इस भत्ते को मूल वेतन में जोड़ें।
इस डीए-बेसिक वेतन विलय की अटकलों के पीछे क्या था?
2004 में, 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भत्ता 50% तक पहुंचने पर डीए को सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया गया था। हालाँकि, बाद में छठे और सातवें वेतन आयोग ने ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की।
इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों ने मार्च में घोषित आखिरी डीए बढ़ोतरी के बाद मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने निर्णय के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय मूल वेतन में डीए का कोई स्वचालित विलय नहीं होगा।
जल्द होगा डीए-बेसिक वेतन का विलय?
कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ते की सीमा तक पहुंचने के बाद, इसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले किया गया था। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर सकती है। उनका तर्क है कि जनवरी की बढ़ोतरी के बाद डीए वर्तमान में 50% है और 50% के स्तर का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि, जुलाई में बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन स्तर के 50% से अधिक हो जाएगा। इन विशेषज्ञों के मुताबिक, जून 2024 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद डीए-बेसिक वेतन विलय के संबंध में घोषणा की जा सकती है। डीए के मूल वेतन में विलय के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू हो जाएगा।
कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर की जाती है। सरकार साल में दो बार क्रमश: जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में संशोधन करती है। हाल ही में, केंद्र ने डीए और डीआर में 4% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन की सीमा 50% हो गई।
जनवरी में डीए बढ़ोतरी के बाद भत्तों में संशोधन
इस साल की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 50% की बढ़ोतरी के बाद, बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी सहित कुछ भत्ते स्वचालित रूप से 25% तक संशोधित हो गए।
इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा “हर बार संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर स्वचालित रूप से 25% बढ़ जाएगी”। .
क्या डीए बढ़ोतरी के बाद ग्रेच्युटी की सीमा बढ़कर 25 लाख हो गई है?
- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के केंद्र के फैसले के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सहित अन्य भत्तों में भी संशोधन हुआ।
- लेकिन, एक हालिया परिपत्र में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को “स्थगित” रखने की घोषणा की।
- याद दिला दें कि ईपीएफओ ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा था कि सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है। ग्रेच्युटी में इस बढ़ोतरी की घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से मूल वेतन के 50% तक देय महंगाई भत्ते में संशोधन के कारण की गई थी।
- एक सप्ताह बाद 7 मई को, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने एक और परिपत्र जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि डीए में वृद्धि के कारण ग्रेच्युटी में वृद्धि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा गया है। आदेश में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया है.
