7th Pay Commission: संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नई नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 के दौरान के 18 महीने के एरियर को जारी करने का प्रस्ताव मिला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है।
पहले भी की गई थी अपील
इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा कि मैं कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इस वजह से आर्थिक व्यवधानों को समझता हूं। हालांकि, हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है। देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। बता दें कि महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2024 से बढ़कर 50% हो गया था। जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं।
मार्च में हुई बढ़ोतरी
मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह जनवरी से जून तक के लिए था। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हो रहा है। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही तक के भत्ते का इंतजार है।
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