बैंक कर्मचारी काफी लंबे समय से पांच दिन वर्किंग की मांग कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग इस महीने तक पूरी कर सकती है।
बैंकों में कब से होगा 5 दिन वर्किंग?
बैंक कर्मचारियों की हफ्ते में 2 दिन छुट्टी को लेकर भारतीय बैंक संघ (IBA) और कर्मचारी यूनियनों के बीच एक समझौते पर साइन हो चुके हैं। अब इस समझौते पर सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार साल 2024 के अंत यानी दिसंबस में 5 दिन वर्किंग का ऐलान कर सकती है। ऐसा होने पर बैंक हफ्ते में सिर्फ पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक के लिए ही खुलेंगे। अभी तक बैंक सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद होते हैं।
सरकार से इस महीने तक मिल जाएगी मंजूरी?
बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिन वर्किंग वीक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकारी और निजी दोनों बैंक शामिल थे। इस समझौते के तहत बैंकिंग सेक्टर में 5 दिन वर्किंग वीक की रूपरेखा तय की गई थी, जो कि सरकार की मंजूरी के अधीन है। मार्च 2024 में आईबीए और बैंक यूनियनों ने 9वें ज्वाइंट नोट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ 5 दिन वर्किंग को शामिल किया गया था। अब यह प्रस्ताव सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
5 दिन वर्किंग इस महीने से होगा लागू?
सूत्रों के अनुसार सरकार इस महीने के अंत या 2025 की शुरुआत में इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे सकती है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो शनिवार को भी आधिकारिक छुट्टियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह बैंकिंग घंटों और इंटरनल कामकाज को नियंत्रित करता है।
ये होगा बैंक ब्रांच खुलने और बंद होने का नया टाइम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो बैंकिंग घंटों में 40 मिनट का इजाफा किया जा सकता है। इससे बैंक शाखाएं सुबह 9:45 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। अभी ज्यादातर बैंक 10 बजे तक खुलते हैं। शाम 4 बजे तक पब्लिक डीलिंग होती है। बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, लेकिन यदि यह नया नियम लागू हो जाता है, तो सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जा सकती है। बैंक कर्मचारियों और यूनियनों ने लंबे समय से 5 दिन वर्किंग वीक की मांग की है, और अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगी, जिससे बैंकिंग सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू होगा।
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