18 Month DA Arrears: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनकर्मियों को 18 महीने का रुका हुआ DA देने से मना कर दिया है।
18 Month DA Arrears: 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है। कोरोना काल (COVID-19) महामारी के समय सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का DA रोका गया था, अब उसका एरियर मिलने की उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का DA/DR रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा।
बता दें कि राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम)(कर्मचारी पक्ष) के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव (पी) से आग्रह किया था कि 18 माह के ‘डीए’ का एरियर को देने के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए/डीआर का एरियर जारी करने का प्रस्ताव वाला एक पत्र हाल ही में लिखा था।
राज्यसभा में हुआ खुलासा
जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोनाकाल के समय रोके गए डीए/डीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं। दोनों सांसदों की तरफ से सवाल किया गया- अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है, तो उसका कारण बताए। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, डीए/डीआर रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं। सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।
इस सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते DA/DR रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएण सहित कई कर्मचारी संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं। लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है।
COVID-19 के समय रोका गया था DA
बता दें कि सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में यानी साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की और अब पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का यह भुगतान रोक कर सरकार ने कोविड के समय 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी।
