भारत में UPI आधारित भुगतान: केंद्र सरकार का लक्ष्य इस साल स्वतंत्रता दिवस तक हर गांव में डिजिटल भुगतान करना है। सभी पंचायतों को यूपीआई भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। पूरी जानकारी इस प्रकार..
भारत में UPI आधारित भुगतान: इस समय हमारे देश में शहरों से लेकर गांवों तक डिजिटल पेमेंट की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। दुकानों पर जाना और खरीदारी के लिए नकद भुगतान करना काफी हद तक कम हो गया है। केंद्र सरकार लोगों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका लक्ष्य 15 अगस्त तक सभी पंचायतों को यूपीआई भुगतान सुविधा से लैस करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्वतंत्रता दिवस से देश भर की सभी पंचायतों में विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने खुलासा किया है कि वे सभी को यूपीआई उपयोगकर्ता घोषित करने पर विचार कर रहे हैं।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में यूपीआई भुगतान का उपयोग करके पंचायतों की घोषणा करने के लिए लिखा है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने खुलासा किया कि देश भर में 98 प्रतिशत पंचायतें पहले से ही यूपीआई-आधारित भुगतान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब से पंचायतों को डिजिटल भुगतान किया जायेगा. कहा जा रहा है कि चेक और कैश से भुगतान लगभग बंद हो जाएगा.
सुनील कुमार ने कहा कि डिजिटल पेमेंट लगभग हर जगह पहुंच गया है. लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले ही कवर की जा चुकी हैं। पंचायतों को आज सेवा प्रदाता और विक्रेता के साथ बैठक करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने Google Pay, Phone Pay, Paytm, Beam, Mobiquik, WhatsApp Pay, Amazon Pay, भारत Pay जैसे UPI प्लेटफॉर्म के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची पंचायतों को भेज दी है।
पंचायतों को 15 जुलाई तक उचित सेवा प्रदाता का चयन करने की सलाह दी जाती है। इसमें कहा गया कि 30 जुलाई तक विक्रेता का नाम बता दें. पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले एक ही विक्रेता का चयन किया जाना चाहिए। इसने वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे.
राज्य के पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि डिजिटल लेनदेन की शुरुआत से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई पंचायतें पहले से ही डिजिटल लेनदेन कर रही हैं. इससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी. पता चला है कि इस साल जनवरी में बीम के जरिए 12.98 लाख करोड़ रुपये के 806.3 करोड़ ट्रांजेक्शन किए गए हैं. इनमें से लगभग 50 प्रतिशत लेनदेन ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों में किए गए।
