Fitment Factor Hike Update: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिलहाल यह फिटमैंट फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 गुना किया जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने यह संकेत दिया है। उन्होंने कहा, “हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम यही मांग करेंगे।”
Fitment Factor Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग में उनका फिटमैंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ सकता है। फिटमैंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिलहाल यह फिटमैंट फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 गुना किया जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने यह संकेत दिया है।
एक न्यूज चैनल से बातचीत में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सैलरी और पेंशन में संशोधन के अगले दौर के लिए “कम से कम 2.86” के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा, “हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम यही मांग करेंगे।”
क्या होता है फिटमैंट फैक्टर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर की सबसे अहम भूमिका होती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमैट फैक्टर से गुना करके ही उनकी वेतन भत्तों के अलावा कुल सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के तौर पर- अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी कुल सैलरी निकालने के लिए इसमें फिटमैंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। जैसे अभी फिटमैंट फैक्टर 2.57 गुना है, तो कर्मचारी की सैलरी होगी 20,000 X 2.57= 51,400 रुपये।
ऐसे में जाहिर सी बातहै कि अगर फिटमैंट फैक्टर बढ़ता है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी और उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमैंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
फिलहाल अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर, 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के सैलरी और पेंशन में बदलाव की सिफारिशें करता है। आखिरी वेतन आयोग, यानी 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की अगुआई वाली सरकार ने किया था।
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