Lok Sabha Elections 2024 : बीजेपी के इस घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान पर अपने मुख्य फोकस के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र – संकल्प पत्र – जारी किया। पार्टी ने कहा है कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी मौजूद रहे.
BJP का नारा एक राष्ट्र, एक चुनाव
‘वन नेशन, वन पोल’ या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भाजपा के 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ओएनओपी का विचार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से है, जिसका मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे।
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने पिछले महीने ‘वन नेशन, वन पोल’ पर अपनी 18,626 पेज लंबी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी।
रिपोर्ट से पता चला कि समिति को प्राप्त 21,558 सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक (17,342) भारत में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन करते हैं। केवल 4,216 प्रतिक्रियाओं ने इस विचार का विरोध किया।
पीएम मोदी ने कहा, ”हम देश में सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे।” उन्होंने कहा, “हम ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे।”
समान नागरिक संहिता
- भगवा खेमे के घोषणापत्र का एक और महत्वपूर्ण बिंदु समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन था।
- पीएम मोदी ने कहा, सुशासन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ, भाजपा, ओएनओपी की तरह, समान नागरिक संहिता को लागू करना देश के लिए महत्वपूर्ण मानती है।
- सरलतम शब्दों में यूसीसी का मतलब एक कानून है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, रखरखाव आदि जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। भारत में अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान या ‘आपराधिक कोड’ का एक सेट है लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है.
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, कहता है, “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
- इस महीने की शुरुआत में CNN-News18 के राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, “यह (UCC) 1950 के दशक से बीजेपी (जनसंघ) के लिए मुद्दा रहा है। हमारा सचमुच मानना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए।”
- शाह ने यह भी बताया कि भाजपा ने यूसीसी को “मार्गदर्शक सिद्धांत” के रूप में स्वीकार किया, जिसे बीआर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि यूसीसी को सही समय के दौरान देश में लागू किया जाना चाहिए, और उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने ऐसा किया।
फरवरी में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पत्र
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस असाधारण ‘संकल्प पत्र’ की तैयारी में किए गए व्यापक काम के लिए चुनाव घोषणापत्र समिति को धन्यवाद दिया।
- उन्होंने कहा कि पूरे देश को पार्टी के घोषणापत्र का ”बेसब्री से इंतजार” करने के पीछे कारण यह है कि ”10 साल में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र के हर बिंदु को गारंटी के तौर पर लागू किया है.”
- पीएम मोदी ने कहा, ”यह संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभों – युवा शक्ति, महिला शक्ति, गरीब और किसान को सशक्त बनाता है।” उन्होंने कहा, ”हमारा ध्यान जीवन की गरिमा, जीवन की गुणवत्ता और निवेश के माध्यम से नौकरियों पर है।”
- उन्होंने कहा, “हमारा फोकस ‘निवेश से नौकरी’ पर है, हमारा घोषणापत्र भारत के युवाओं का प्रतिबिंब है।” “पिछले दस वर्षों में, भारत के लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के काम करने के परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”
- यह मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन योजना अगले पांच साल तक चालू रहेगी। पीएम ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीब व्यक्ति की भोजन की थाली पौष्टिक, संतोषजनक और सस्ती हो।”
- प्रधान मंत्री ने कहा, “70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा,” उन्होंने कहा कि वे किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो सकते हैं।
- उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए काम करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ”हम तीन करोड़ और घर बनाने के घोषणापत्र के साथ आगे बढ़ेंगे.”
मुद्रा योजना ऋण की सीमा जो पहले 10 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी, पीएम मोदी ने भाजपा के चुनाव घोषणापत्र के जारी होने पर कहा। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना की सीमा भी बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी, यह टियर टू और टियर थ्री शहरों पर भी लागू होगी।
उन्होंने कहा, पिछले 10 साल नारी सम्मान और महिलाओं के लिए नए अवसरों को समर्पित रहे हैं, आने वाले पांच साल नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे।
“पिछले दस वर्षों में, लगभग 10 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। हमने इन एसएचजी में शामिल महिलाओं को आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खुदरा और पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का फैसला किया है।” प्रधानमंत्री ने कहा, ”मोदी गारंटी देते हैं कि 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी!”
प्रधानमंत्री ने कहा, ”10 साल में हमने दिव्यांगों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं.” उन्होंने कहा, “पीएम आवास योजना में अब दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें उनकी विशेष जरूरतों के मुताबिक आवास मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।”
उन्होंने कहा कि भाजपा “राष्ट्रीय सहकारी नीति” लाएगी, साथ ही उन्होंने कहा कि “देश भर में डेयरी और सहकारी समितियों की संख्या भी काफी हद तक बढ़ाई जाएगी।”
उन्होंने कहा कि श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि भारत को “वैश्विक पोषण केंद्र” बनाने के लिए श्री अन्ना पर बहुत जोर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के बड़े वादों में से एक पर कहा, हमने नागरिकता संशोधन कानून का वादा किया और उसे लागू किया, अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा, ”सरकार ने पहले ही 100-दिवसीय कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है।”
बीजेपी के 2024 के चुनाव घोषणापत्र में मुख्य फोकस
- भगवा खेमा अधिक लखपति दीदियों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है।
- पार्टी ने कहा कि 2025 ”जनजाति वर्ष” होगा. भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में एक प्रमुख फोकस “एक राष्ट्र, एक चुनाव” और “एकल मतदाता सूची” है।
- पार्टी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।
- भाजपा के घोषणापत्र में भारत को “वैश्विक विनिर्माण केंद्र” बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- घोषणापत्र में ‘ विरासत से विकास ‘ और दुनिया भर में रामायण उत्सव मनाए जाने की बात कही गई है, साथ ही अयोध्या में और अधिक विकास का वादा किया गया है।
- घोषणापत्र में पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने, शिक्षा नीति और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की भी बात कही गई है।
- घोषणापत्र में तीन करोड़ और लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी गई है । इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर पर अधिक जागरूकता लाना, महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या बढ़ाना और महिला शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन करना है।
- बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी.
- प्रवासी मजदूरों और समान श्रेणी के लोगों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जाएगा और वे इसके तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को मान्य कर सकेंगे।
- भाजपा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट हासिल करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है।
घोषणापत्र में कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची की समस्या से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बुलेट ट्रेन लाएंगे. - घोषणापत्र में 5G के विस्तार और 6G के विकास पर ध्यान दिया गया है।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा।
- ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान दी जाएगी और आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा.
- मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
- भगवान बिरसा मुंडा की 105वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा।
- अंतरिक्ष की दुनिया में घोषणापत्र में कहा गया है कि भारत चांद पर इंसान भेजेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा.
जेपी नड्डा ने क्या कहा?
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पार्टी एक “विचारधारा आधारित पार्टी” है, उन्होंने कहा कि “भाजपा और शुरुआत में जनसंघ युग से, हम सभी उन विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए वैचारिक आधार की यात्रा में शामिल हैं।”
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