Pensioners New Portal: पोर्टल पर SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक के पोर्टल को भी भविष्य Bhavishya प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है. इस पोर्टल से अपनी पेंशन स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र स्टेटस, भुगतान का विवरण, फॉर्म -16 और अन्य की जांच कर सकते हैं.
केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) के सहयोग से पेंशनभोगियों के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है. बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पोर्टल पांच बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सर्विस को एक ही विंडो में जोड़ता है. इस पोर्टल पर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) का स्टेटस, मंथली सैलरी स्लिप चेक और Form 16 सबमिट कर सकते हैं.
एक बयान में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने कहा कि पेंशन सर्विस को डिजिटल बनाने और पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है. यह कदम पांच बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सर्विस को उनकी सेवाओं के लिए एक ही विंडो प्रोवाइड कराता है, जिसके तहत आप कई सुविधाओं
का लाभ उठा सकते हैं.
पोर्टल पर SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक के पोर्टल को भी भविष्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है. इस पोर्टल के साथ पेंशनर्स सर्विस के लिए सिंगल स्टॉप तक पहुंच सकते हैं, जहां वे अपनी पेंशन स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति, भुगतान का विवरण, फॉर्म -16 और अन्य की जांच कर सकते हैं.
क्या है इंटीग्रेटेड पेंशन प्लेटफॉर्म?
यह पोर्टल स्पेशल तौर पर पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए बनाया गया है. साथ ही इसका प्रमुख लक्ष्य पेंशन रिलेटेड सर्विस को लेकर ट्रांसपैरेंसी और इफिसिएंसी लाना है. इस सिस्टम के साथ पेंशनभोगी पर्सनल और सेवा विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं, जो पेंशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाता है. पेंशनर्स को उनकी पेंशन मंजूरी की प्रगति के बारे में एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा. पोर्टल में एक भविष्य पोर्टल और CPENGRAMS एक ऑनलाइन शिकायत सिस्टम हैं.
क्या है भविष्य पोर्टल?
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और भविष्य पोर्टल जैसे विभिन्न माध्यमों से पेंशनभोगियों का डिजिटल समाधान किया जा रहा है. भविष्य प्लेटफॉर्म पोर्टल का एक प्रमुख घटक है, जिसका लक्ष्य पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान के इंड टू इंड डिजिटलाइजेशन करना है. जो रिटायर्ड व्यक्ति की ओर से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर पीपीओ जारी करने और डिजिलॉकर में जाने तक ऑनलाइन सबमिट करने की सुविधा देता है. ‘Bhavishya’ प्लेटफॉर्म को 1 जुलाई 2017 को सभी गवर्नमेंट डिपॉर्टमेंट के लिए अनिवार्य किया गया था.
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