7th Pay Commission Updates: सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होने पर 2 और भत्ते भी बढ़ गए है। केंद्र सरकार इस साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाकर 50% करने के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ता..
7th Pay Commission Updates: सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होने पर 2 और भत्ते भी बढ़ गए है। केंद्र सरकार इस साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाकर 50% करने के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance – CEA) और हॉस्टल सब्सिडी जैसे कुछ भत्ते ऑटोमेटिकली 25% तक रिवाइज हो गए हैं। भत्तों में इस बढ़ोतरी को लेकर कई सवाल उठ रह थे, जिसे लेकर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है।
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की अमाउंट में भी रिवीजन किया गया है। ये रिवीजन 1 जनवरी 2024 से मान्य माना जाएगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम 25 अप्रैल को जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि नियमों में साफा तौर पर लिखा है कि हर बार महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ने पर इससे जुड़े भत्तों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी।
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी बढ़ने से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
डीओपीटी के ज्ञापन में साफ किया गया है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते की का पैसा बढ़कर 2,812.5 रुपये हर महीना होगा। सरकारी कर्मचारी के वास्तविक खर्चों के बावजूद हॉस्टल सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति माह रहेगी।
दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस
इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए सामान्य दरों से दोगुना यानी 5,625 रुपये प्रति हर महीना भत्ता मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता की आपने कितना खर्च किया है। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ते की दरों को रिवाइज कर 3750 रुपये हर महीना के हिसाब से कर दिया है। ये सभी रिवीजन 1 जनवरी 2024 से लागू हैं, जब 4% डीए बढ़ोतरी लागू हुई।
केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 4% फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया था। कई कर्मचारियों का मानना था की, डीए के 50 फीसदी होने पर ये बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।
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