Government Insurance Schemes: बैंकों और डाकघरों की ओर से अपने खाता धारकों के लिए इन दिनों मैसेज भेजकर अकाउंट में 456 रुपये रखने की सलाह दी जा रही है. आपको यह जरूर जानना चाहिए कि बैंक और डाकघर ऐसा करते क्यों है .
Government Insurance Schemes: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के वार्षिक बीमा प्रीमियम की दरें बढ़ा दी गयी हैं. ये दोनों योजनाएं सीधे आम जनता के कल्याण से जुड़ी हुई हैं और बैंकों के जरिए इनका संचालन किया जाता है. ऐसे में अब बैंक अपने ग्राहकों को बढ़ी हुई प्रीमियम दरों के बारे में जानकारी भेजकर न्यूनतम बैलेंस के साथ 456 रुपये अलग से रखने की सलाह दे रहा है..
अब PMJJBY में प्रीमियम बढ़कर 20 रुपये हुआ
रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इसमें 18 से 50 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं. अभी तक इस योजना के लिए सालभर में 12 रुपये प्रीमियम कटता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है.
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PMSBY के प्रीमियम में भी हो गयी बढ़ोतरी जाने आखिर कितनी बढ़ोत्तरी हुई
वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में किसी भी एक्सिडेंट में मौत या पूर्ण विक्लांग होने पर 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है. जबकि आंशिक विक्लांग होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं. जिन लोगों की उम्र 18 से 70 साल है, वे इस योजना में अप्लाई करने के पात्र हैं. इस योजना का वार्षिक प्रीमियम अभी तक 330 रुपये था लेकिन उसे बढ़ाकर अब 436 रुपये कर दिया गया है.
केंद्र सरकार की इस शुल्क बढ़ोतरी से अब दोनों कल्याणकारी योजनाओं का प्रीमियम 342 रुपये से बढ़कर 456 रुपये हो गया है. इन दोनों योजनाओं का प्रीमियम हर साल जून में कटता है. इसीलिए अब सभी बैंक और डाकघर अपने खाता धारकों को संदेश भेजकर बता रहे हैं कि वे अपने अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये के अलावा 456 रुपये अलग से रखें, जिससे इन योजनाओं को रिन्युअल किया जा सके. इसी तरह का मैसेज पंजाब नेशनल बैंक की ओर से भी भेजा गया है.
मोदी सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हैं दोनों
बताते चलें कि ये दोनों पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं. इनके जरिए देश की अधिकतर आबादी को बीमा कवर देने की कोशिश की गई है. दोनों योजनाओं का प्रीमियम इतना कम रखा गया है कि एक आम मजदूर भी आसानी से उसे चुका सके. इन योजनाओं के तहत देश में अब तक हजारों लोगों को फायदा मिल चुका है. जिसके चलते इन योजनाओं में आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
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