7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला 1 जनवरी से लागू हो चुका है और अब दूसरा 1 जुलाई से लागू होगा
7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला 1 जनवरी से लागू हो चुका है और अब दूसरा 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार ने जनवरी में 4 फीसदी डीए बढ़ाया, जिसके बात बढ़कर डीए 50 फीसदी हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार कितना महंगाई भत्ता बढ़ाएगी।
क्या डीए बढ़कर होगा 55 फीसदी?
ऐसी उम्मीद है कि सरकार महंगाई को देखते हुए महंगाई दर 4 से 5 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर सरकार 5 फीसदी डीए बढ़ाती है तो कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई को बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। यह जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होनी है। हालांकि, इसे मंजूरी मिलने तक सितंबर हो सकता है। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार सितंबर तक डीए बढ़ने का ऐलान कर सकती है। लेकिन, इसे जुलाई से ही लागू किया जाएगा।
सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के ये 6 भत्ते भी जल्द बढ़ाए जाएंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 2 अप्रैल2024 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को जारी करने के निर्देश जारी किये हैं। अपने 2016 के वैल्युएशन और सिफारिशों के बाद 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले फायदों की जांच की जिसमें रेलवे कर्मचारी, सिविलिएन डिफेंस कर्मचारी और डिफेंस कर्मचारी शामिल है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले ये अलाउंस हैं।
- महंगाई भत्ता (Dearness Allownace)
- हाउस रेंट अलाउंस
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस
- बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance)
- टूर के दौरान ट्रैवलिंग अलाउंस
- डेप्यूटेशन अलाउंस
- पेंशनर्स के लिए फिक्सड मेडिकल अलाउंस
- हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस
- लीव ट्रैवल इनकैशमेंट
- लीव इनकैशमेंट
- नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
डीए 50% तक पहुंच गया तो सरकार ने एचआरए की दरों को X, Y और Z शहरों शहरों में बेसिक सैलरी का क्रमशः 30%, 20% और 10% तक रिवाइज कर दिया है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता उस शहर की केटेगरी पर निर्भर करता है। जिसमें वे रहते हैं। X, Y और Z प्रकार के शहरों के लिए HRA क्रमशः 27%, 18% और 9% था, जिसे बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया है।
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