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7th Pay Commission: बड़ी खुशखबरी! इन कर्मचारियों का बढ़ गया 4% DA, अगले 3 महीने की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर

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7th Pay Commission: बड़ी खुशखबरी! इन कर्मचारियों का बढ़ गया 4% DA, अगले 3 महीने की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, कुछ राज्य अलग-अलग अवधि के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह भत्ता एरियर के रूप में अगले तीन महीने की सैलरी के साथ आएगा।

करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा जो सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। इससे गुजरात के 4.71 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के इन बकाए के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये का वितरण करेगी।

तीन किस्तों में दिया जाएगा एरियर

1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक छह महीने के महंगाई भत्ते का बकाया सैलरी के साथ तीन किस्तों में दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई की सैलरी में, मार्च और अप्रैल का एरियर अगस्त की सैलरी में और मई और जून का एरियर सितंबर की सैलरी में शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को कब तोहफा

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है लेकिन यह प्रभावी जुलाई महीने से ही हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता एक जुलाई से बढ़ेगा लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होगा। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है।

इस बीच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। बता दें कि एक केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर दस साल के अंतराल पर गठित किया जाता है। हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार सदन में बता चुकी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखना अहम है कि नई सरकार में क्या इस पर फैसला होता है या नहीं।

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