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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्ते में हुआ बड़ा बदलाव, यहाँ देखे डिटेल्स

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्ते में हुआ बड़ा बदलाव, यहाँ देखे डिटेल्स

7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अप्रैल, 2024 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम (ओएम) जारी किया है।

7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अप्रैल, 2024 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम (ओएम) जारी किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 तरह के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि सरकार ने जनवरी से जून 2024 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। बहरहाल्र आइए जानते हैं वो कौन से छह भत्ते हैं, जिसको लेकर सरकार की ओर से मेमोरेंडम जारी किया गया है।

चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस (सीईए)

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता 50 फीसदी होने पर इस भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। प्रस्ताव के हिसाब से अब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़कर 25 फीसदी हो गया है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस /हॉस्टल सब्सिडी का दावा केवल दो बच्चों के लिए किया जा सकता है। हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6750/- प्रति माह होती है। अगर केंद्रीय कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे हैं तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सामान्य दर से दोगुनी होती है।

रिस्क अलाउंस

7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर रिस्क अलाउंस की दरों को संशोधित किया गया है। रिस्क अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो जोखिम भरे काम करते हैं। इसके अलावा जिनके काम की वजह से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

नाइट ड्यूटी अलाउंस (एनडीए)

7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस को भी रिवाइज किया गया है। बता दें कि नाइट ड्यूटी को 22:00 बजे से 6:00 बजे के बीच की गई ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। नाइट ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का एक समान वेटेज दिया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीमा 43600/- रुपये प्रति माह होती है।

इसके अलावा ओवर टाइम भत्ता (ओटीए), संसद सहायकों को देय विशेष भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए मिलने वाले चाइल्ड केयर के विशेष भत्ते में भी बदलाव हुआ है।

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