सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास देश की कुल जमा राशि का 70% हिस्सा है, और उन्हें निजी पूंजी को सौंपने से इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा ख़तरे में पड़ जाएगा,
दो दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल के कारण, 16 और 17 दिसंबर को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के संचालन बाधित होने की संभावना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के विरोध में हड़ताल की घोषणा की है।
एसबीआई ने 10 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट में कहा है। “हमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (एलबीए) द्वारा सूचित किया गया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हड़ताल का नोटिस दिया है, यह सूचित करते हुए कि यूएफबीयू के संघटक संघों के सदस्य, जैसे एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, BEFI, INBEF और INBOC ने अपनी मांगों के समर्थन में 6 और 7 दिसंबर, 2021 को देशव्यापी बैंक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा है। हम सूचित करते हैं कि, जबकि बैंक ने हड़ताल के दिनों में अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य संचालन बनाए रखने के लिए उचित प्रावधान किए हैं, हमारे बैंक में काम प्रभावित होने की संभावना है।
16 दिसंबर से दो दिवसीय बैंक हड़ताल
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 16 दिसंबर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की केंद्र की योजना का विरोध करने के लिए दो दिवसीय वाकआउट का आयोजन किया है। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) बैंक यूनियनों का एक संघ है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC) के महासचिव संजय दास के अनुसार, पीएसबी के निजीकरण की योजना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण प्रवाह को नुकसान पहुंचाएगी।
उनके अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास देश की कुल जमा राशि का 70% हिस्सा है, और उन्हें निजी पूंजी को सौंपने से इन बैंकों में जमा आम आदमी के पैसे को खतरा होगा, पीटीआई के अनुसार।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2021 के बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
