प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत या DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
जनवरी 2022 से प्रभावी नवीनतम वृद्धि के साथ, डीए और डीआर अब 34 प्रतिशत हो गए हैं।
महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक घटक है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से उन्हें मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देना है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।
सरकार ने कहा, “यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।”
ईंधन और तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के बीच इस फैसले से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की संभावना है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये होगा।
सरकार हर साल दो बार डीए और डीआर को संशोधित करती है – जनवरी और जुलाई में। हालाँकि, वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस आधार पर भिन्न होते हैं कि वे कहाँ हैं – शहरी क्षेत्र, अर्ध-शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र।
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर को जुलाई 2021 में 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि उन्हें COVID-19 महामारी के कारण डेढ़ साल से अधिक समय तक अपरिवर्तित रखा गया था। अक्टूबर 2021 में DA और DR में फिर से 3 फीसदी का उछाल देखा गया.
