EPFO की सैलरी लिमिट में जल्द होगा संशोधन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत भविष्य निधि और पेंशन अंशदान की गणना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला ले सकता है।
EPFO की सैलरी लिमिट में जल्द होगा संशोधन: सरकारी नौकरियों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के जरिए जरूरी पेंशन सुधार के बाद अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत भविष्य निधि और पेंशन अंशदान की गणना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला ले सकता है। इस प्रस्ताव में श्रम मंत्रालय ने वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की सिफारिश की है।
पेंशन और ईपीएफ अंशदान पर पड़ेगा सीधा असर
सूत्रों के अनुसार, “प्रस्ताव (ईपीएफ अंशदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का) अप्रैल में भेजा गया था और वित्त मंत्रालय जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगा।” ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा 1 सितंबर, 2014 से 15,000 रुपये है। हालांकि, प्रस्तावित वृद्धि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बहुत जरूरी राहत और बेहतर लाभ प्रदान कर सकती है। यदि वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन और ईपीएफ अंशदान पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे।
ईपीएस पेंशन की गणना कैसे की जाती है
ईपीएस पेंशन की गणना के लिए एक विशेष सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह सूत्र है – औसत वेतन x पेंशन योग्य सेवा / 70। आपको बता दें कि यहां औसत वेतन का मतलब कर्मचारी का ‘मूल वेतन’ + ‘महंगाई भत्ता’ है। इसके अलावा, अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 वर्ष है। मौजूदा समय में मौजूदा वेतन सीमा (पेंशन योग्य वेतन) 15,000 रुपये है. अब अगर इन आंकड़ों से हिसाब लगाएं तो फिलहाल EPS पेंशन 15,000 x 35/70 = 7,500 रुपये प्रति महीना है. इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी अगर वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाती है तो कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन 21,000 x 35/70 = 10,050 रुपये प्रति महीना हो जाएगी. यानी नए नियमों के बाद कर्मचारियों को हर महीने 2550 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी. हालांकि यहां एक और बात गौर करने वाली है कि नए नियमों के बाद कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारी के वेतन से EPF और EPS के लिए अभी के मुकाबले ज्यादा कटौती होगी.
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